##उद्धव सिलवाल
चीनको हुवेई प्रान्तको राजधानी वुहानमा ३१ डिसेम्बर २०१९ मा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पहिचान भएको थियो । त्यसको पहिलो लहरको असरले सङ्कटमा पु¥याएको अर्थतन्त्रलाई दोस्रो लहरको असरले विश्वलाई नै प्रभावित बनाइरहेको छ । हाम्रोजस्तो कुनै पनि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको देशलाई यसले पुनः कोमातर्फ धकेलिरहेको छ ।उद्धव सिलवाल
कोरोनाले आयस्रोत सिर्जना हुने आर्थिक गतिविधिहरू रोकिएको छ । आयका अवसर घट्दो क्रममा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा दोस्रो चरणको कोभिडले अर्थतन्त्र धेरै नै प्रभावित भएको छ । त्यसको असर अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूले देखाएको छ ।
कोभिडले सीमान्त आयमा जीवन निर्वाह गर्ने जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा प्रभावित बनेको छ । विश्वभरि थप ९ करोड मानिस चरम गरिबीमा धकेलिने हालैको तथ्याङ्कले देखाएको छ । १ सय ५० मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१९ को भन्दा कम हुनै तथ्याङ्कले देखाउँछ । विकसित देशको अर्थतन्त्रहरूको हाराहारीमा प्रतिव्यक्ति आय पुग्न लागेको दर्जनौँ उदीयमान तथा विकासोन्मुख मुलुकहरू, वषौँ पछाडि पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले प्रक्षेपण गरिसकेको छ । अति गरिबहरू जीवनका अवसर लिनबाट मात्र वञ्चित नभई जीवन निर्वाहकै लागि सङ्घर्षरत अवस्थामा रहेका छन् । तिनका मिठा सपना र भविष्य निर्माण त एकादेशको कथा बन्दैछन् ।
पर्यटनसम्बद्ध क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएको श्रम शक्तिलाई प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा रोजगारी दिने क्षेत्रको पहिचान अझसम्म पनि गर्न सकिएको छैन । पूर्वाधार क्षेत्रका परियोजना कार्यान्वयन दु्रततर गतिमा गर्न त्यसले पर्यटन क्षेत्रमा गुमाएको अवसरलाई केही हदसम्म क्षतिपूर्ति दिन सक्ने छ ।
नेपालको सबैभन्दा कमजोर पक्ष प्रतिव्यक्ति आय हो । जुन देशको आर्थिक विकासको स्तरमा भर पर्छ । सार्क क्षेत्रमा नेपालको भन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएको देश अफगानिस्तान मात्रै रहेको छ । आर्थिक विकासबिना कुनै पनि ठुला उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । विकासमुखी नीति र सरंचनात्मक परिर्वतनका लागि राज्यको अग्रसरतताको खाँचो छ ।
विश्व अर्थतन्त्रको परिसूचकका निराशातर्फ गइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटले ६ दशमलब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य लिएको छ । कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि महत्वाकाङ्क्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यद्यपि, अघिल्लो वर्ष पनि चैत ११ बाट लकडाउन सुरु भएको थियो । यो वर्ष पनि जेठ १६ बाट निषेधाज्ञा सुरु भएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷७७ मा कोभिड–१९ महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई आर्थिक वृद्धिदर पछिल्लो दुई दशलमब १२ प्रतिशत ऋणात्मक हुन पुगेको थियो । त्यतिखेर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बताइए पनि यसमा संशोधन गर्दै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले ४ दशमलब शून्य १ प्रतिशत रहने आकलन गर्यो । यस्तो अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक कार्यक्रममा ४ दशमलब शून्य १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको थियो ।
बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रूपैयाँ छुट्याइएको छ । यो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सो कार्यक्रमबाट २ लाख जनाले आउँदो वर्ष रोजगारी पाउने दाबी बजेटले गरेको छ । मूर्तरूप दिएमा केहीरूपमा बेरोजगारी घटाउन सहयोग पुग्ने छ ।
खाद्यान्नमा कोरोना प्रभाव
कोरोनाकै कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) ले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्यान्नको मूल्य एक दशकयताकै महङ्गो भएको जनाएको छ । एफएओले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात बढायरहेका मुलुकहरूका लागि खुसीको खबर भए पनि नेपालजस्तो खाद्यमा परनिर्भरता भएको देशले लाभ लिन सक्ने अवस्भा देखिँदैन ।
नेपालले भारत र तेस्रो मुलुकबाट खाद्यान्न आयात गरी आन्तरिक बजारको माग धानिरहेको छ । जसको कारण नेपाल थप महँगीको मारमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।
६५ प्रतिशत जनसङ्ख्याको जीवनोपार्जन कृषि पेसामा जोडिएको छ । सबै व्यवसाय धराशायी हुँदा पनि अन्तिममा मानिसलाई बचाउने भनेको कृषि क्षेत्रले नै हो । खाद्यान्न उत्पादनमा जबसम्म आत्मनिर्भर हुन्छ, त्यस्ता मुलुकमा ठुलो विपत्ति र सङ्कट आउँदैन । त्यसैले खाद्यान्नको आत्मनिर्भरतालाई बढाउनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो । नेपालले प्रतिवर्ष २ खर्बभन्दा बढी रकमको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्ने गरेको छ । यस क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सकेमा त्यो रकमले विदेशी विनियम सञ्चिति भई व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गरी शोधनान्तर सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने छ । अनि कृषि क्षेत्रमा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड बनाई कृषि तथा पशुपालन गर्न सकिन्छ । गरिबी निवारण र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा गैरसरकारी, सरकारी संस्था एवं पर्यटन क्षेत्रमा निजी वा सहकारी सस्ंथाको सहभागिता बढाएर सकसमा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिनेछ । सरकारले यसपटक कृषि क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरी ४५ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ पु¥याएको छ । जबकि चालु आर्थिक वर्षमा कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड रूपैयाँको बजेट रहेको थियो । सरकारले घोषणा गरेको यो बजेट रासायनिक मल खरिद गर्न दिइएको अनुदानसहितको हो । त्यसैले भोलिको दिनमा खाद्यान्नमा केही मात्रामा भए पनि परनिर्भरता हट्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
कोभिडले रोजगारीमा कटौती
अहिले आमनागरिकको जीवनरक्षा मुख्य विषय हो । आमनागरिकको जीवनरक्षाका लागि लकडाउनबाहेक अर्को विकल्प छ वा छैन, यसको पाटो छुट्टै हुन सक्छ ।
भारतमा करिब १ अर्ब ३१ करोड जनसङ्ख्यामा दैनिक ४÷५ लाख व्यक्ति सङ्क्रमित हुने गरेको समाचार सार्वजनिक भैरहेका छन् । भारतसँग खुला सिमाना रहेको हुने नेपालमा करिब ३ करोड जनसङ्ख्या रहेको छ । नेपालीको अवस्था छिमेकी मुलुक भारत र चीनको भन्दा धेरै नै नाजुक छ । हाम्रो अर्थतन्त्र भर्खरैमात्रै बामे सरिरहेको छ । रोजीरोटीका लागि भारत र खाडी मुलुककै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो भने आफ्नै छोरा, छोरी, बुबा, आमा एवं अन्य परिवारका सदस्यको मृत्युमा आँसु बगाउनुबाहेक हामीसँग अरु केही गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा ‘मानव विकास प्रतिवेदन–२०२०’ सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा उत्पाादन र उत्पादकत्व बढाउन ध्यान दिनुपर्ने, लैङ्गिक समानतासहित उद्यमशीलतामा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने उल्लेख छ । रोजगारीबाट क्रयशक्ति बढाउने, उत्पादन सम्बन्धका साथै बजार सञ्जाललाई प्राथमिकता दिने भन्ने छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०(नेट २०३०) मा चालु आर्थिक वर्षमा २ दशमलब . ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्ष्ोपण ग¥यो । दुई वर्षमा न्यून वृद्धिपछि आगामी आर्थिक वर्षमा १० दशमलब ४ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण ग¥यो । तर अर्थतन्त्र पूर्ण लयमा फर्कन कोरोना कहर अत्य हुनुपर्छ भन्नेतर्फ अनुमान नै नगरेको जस्तो देखियो । कोरोनाले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत अधिकांश कामदारको रोजीरोटी खोस्ने क्रम पुनःसुरु भएको कुरालाई निजी क्षेत्रले आकलन गर्न सकेन ।
त्यसो त महासङ्घले सातै प्रदेशका सदस्य उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि जारी बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले ७० प्रतिशत उद्योग व्यवसाय प्रत्यक्ष प्रभावित भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । खाद्यान्न, स्वास्थ्य तथा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा आधारित उद्योग व्यवसाय, पिउने पानी, कृषिबाहेक सबै क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय यतिखेर ठप्पजस्तै रहेको निष्कर्ष महासङ्घको छ ।
अर्थतन्त्रको मूल आधार भनेकै उद्योग, पर्यटन र विप्रेषण हो । विश्वमा अनौपचारिक रोजगारीको क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने अमेरिकी सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्ट्स नामक सस्ंथाका अनुसार कृषिमा बाहेक करिब ५० लाखको हाराहारीमा मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । कोभिडको कारण त्यस्ता व्यक्तिको रोजगारमाथि कैँची चलाउने काम पुनः सुरु भइसकेको छ ।
त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को रिपोर्टअनुसार कुल रोजगारीमध्ये ८० दशमलब ८ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । नेपालमा पनि विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, यूएनडीपीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सस्ंथाहरूले झन्डै ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको देखाएका छन् ।
विगत डेढ वर्षदेखि संसारभर पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणमा तिव्ररूपमा फैलिएको कोरोना माहामारीका कारण सन् २०२२ सम्ममा बेरोजगार हुनेहरूको सङ्ख्या दैनिक रूपमा बढेर २० करोड ५० लाखभन्दा बढी हुने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले गरेको छ ।
यो वर्ष कोरोनाका कारण ७ करोड ५० लाख मानिसको रोजगारी गुमेको आईएलओले जनाएको छ । यो अवस्था सबै देशका लागि समान छैन । धनी देशलाई सङ्कट टार्न सहज भए पनि गरिब राष्ट्रका लागि भने चुनौतीपूर्ण हुने प्रतिवेदनको ठम्याइ छ । न्यून आय भएका देशहरूमा रोजगारी गुमेर गरिबी बढेको, त्यसको असर सामाजिक सुरक्षामा पर्ने चेतावनी पनि प्रतिवेदनले दिएको छ । गरिब देशहरूमा असमानताका कारण महिला र युवाहरूको रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने गरेको प्रतिवेदनमा छ । गरिबी न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका देशहरूको प्रयासलाई पाँच वर्षपछि धकेलेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । कोरोना महामारीको सङ्कट नआएको भए संसारमा ३० करोड नयाँ जागिर सन् २०२० मा सिर्जना हुने दाबी पनि प्रतिवेदनले गरेको छ । नेपालमा दोस्रो चरणमा नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोनाले चरमरूप लिँदै गरेको हुँदा यसले रोजगारी खुम्चाउने सम्भावना देखिएको छ ।
कोरोनाले सबैभन्दा प्रभाव अनौपचारिक क्षेत्रमा नै पारेको छ । फुटपाथको एउटा कुनामा तरकारी, प्याकेज गरिएको खाद्यसामग्री बेचेर गुजारा चलाउनेदेखि घर, कार्यालयमा सरसफाइ गर्ने व्यक्ति र निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलगायतका सबै पर्छन् । यसले सरकारी निकायमा दर्ता नभएका एवं कुल गार्हस्थ उत्पादनको गणनामा नपरेका असङ्गठित क्रियाकलापबाट आर्जित आम्दानीलाई समेत समावेश गरेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक गणना २०७५ ले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४९ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । तर, पनि आर्थिक गणनाले बिचौलिया, मध्यस्थकर्ताजस्ता व्यक्तिलाई समेटेको छैन । त्यसैले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विभागले भनेको भन्दा धेरै नै माथि रहेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कोभिड – १९ को महामारीसँगै निजी क्षेत्रको लगानी तथा बैङ्कको कर्जामा उल्लेख्य कमी आएको थियो । कोभिड सङ्क्रमणसँगै निजी क्षेत्रको लगानी तथा बैङ्क कर्जा प्रवाह शून्यजस्तै अवस्थामा अहिले फेरि सुरु भइरहेको छ । पूर्वाधार निर्माणका कार्य कछुवा गतिमा मात्रै अघि बढिरहेका छन् । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण र त्यसबाट उत्पन्न सङ्कटको कारण उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण, यातायातलगायतका सबै व्यवसायमा पुनः सङ्कटको अवस्थामा छ । लाखौँ व्यक्तिले रोजगारी गुमाउन थालेका छन् । निषेधाज्ञामा सरकारले सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई तग्रिन सघाउ पु¥याउने विभिन्न सहयोगको घोषणा गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको देखिँदैन ।
मुलुकलाई अहिलेको भयावह अवस्थाबाट उन्मुक्ति दिने हो भने ‘आफू बाँच र अरूलाई पनि बचाऔँ’ भने भनाइलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको पिल्लरका रूपमा रहेको वास्तविक क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त, बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्र र बाह्य एवं वैदेशिक व्यापार र भुक्तानी क्षेत्र प्रभावित हुन थालेका छन् । मानवीय जीवन रक्षा ठुलाबडामा सीमित बन्न पुगेको छ । कोभिडको बहानामा आमनागरिकको जीवन गुजारा र रोजीरोटीमाथि कैँची चलाउने प्रवृत्ति र कुसंस्कारलाई राज्यले रोक्न सकेमात्रै त्यस्ता नागरिकले राहत महसुस गर्न सक्ने थिए ।
लकडाउनले बेरोजगारी बढ्यो
कोरोनाको दोस्रो लहरले बेरोजगारी बढेको छ । कोरोनाको रोकथामका लागि देशका अधिकांश स्थानमा जारी निषेधाज्ञाका कारण बेरोजगारी बढेको हो । निषेधाज्ञा घोषणासँगै कामका लागि सहर केन्द्रित व्यक्तिहरू कामविहीन भएपछि गाउँ फर्कन बाध्य भएका कारण उद्योग तथा कलकारखाना ठप्प रहेकाले त्यस्ता उद्योग व्यवसायमा काम गर्नेको रोजगारी गुमेको छ । खासगरी, पर्यटन, यातायात, निर्माणलगायत धेरै क्षेत्रमा कोरोनाले बेरोजगारी बढाएको हो । पछिल्लो समयको निषेधाज्ञाले कति रोजगारी गुम्यो भन्ने एकिन तथ्याङ्क नभए पनि नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले निषेधाज्ञाकै कारण ३० लाख व्यक्तिको रोजगारी गुमेको जनाएको छ । यातायात क्षेत्रका ११ लाख गरी यो सङ्ख्या करिब ४१ लाख रहेको छ ।
नेपालमा कोरोना आउनुभन्दा पहिले देशभर औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा १ करोड ३५ लाखले रोजगारी पाएका थिए । १ करोड ३० लाख रोजगारमा ८० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका थिए । पहिलेको लकडाउनमा दुवै क्षेत्र गरी करिब १५ लाखले रोजगारी गुमाएका थिए लकडाउन खुलेर रोजगारी गुमाएकाहरू बिस्तारै पुनः रोजगार हुने क्रममा रहेको बेला दोस्रो लहरको कोरोनाले ४१ लाखको रोजगारी गुमेको जिफन्टको भनाइ छ ।
त्यसो त यातायात क्षेत्रमा मात्रै उपत्यकामा स्वरोजगार बनेका व्यवसायीको सङ्ख्या करिब १ हजार ७ सय रहेको आकलन गरिएको छ नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका अनुसार देशभर यातायात मजदुरको सङ्ख्या करिब ११ लाख रहेको छ । यातायात व्यवसायी करिब ३ लाख रहेका छन् । यातायात मजदुर र व्यवसायीबाट आश्रित परिवारको सङ्ख्या करिब ४६ लाख रहेको छ । यातायात क्षेत्रमा मात्रै करिब १० खर्ब लगानी रहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको भनाइ छ । कोभिडले यातायात क्षेत्र नै धराशायी हुन थालेको धारणा महासङ्घले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
कोभिडले आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको कारण उत्पादन घटेको तथा रोजगारीमा सङ्कुचन आएको छ । यसले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोच प्राप्त गर्ने सरकारको लक्ष्यमा पनि ठुलो प्रभाव पारेको देखिन्छ । कोरोनाकै कारण आमनागरिक पोषिलो खाना, स्वच्छ खानेपानी, आवास, शिक्षा, सरसफाइ र स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । पोषिलो खाना, स्वच्छ खानेपानी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइजस्ता आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसक्ने जनताको अवस्थालाई निरपेक्ष गरिबी भनिन्छ । विश्वव्यापी मान्यतालाई हेर्ने हो भने दैनिक १ दशमलव ९० अमेरिकी डलर अर्थात् दुई सय २२ रूपैयाँ वा महिनामा ६ हजार ६ सय रूपैयाँभन्दा पनि कम आयस्तर हुने आमनागरिक यस समूहमा पर्छन् ।
अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा देखिएको अल्पज्ञान, अपरिपक्वता, लापरबाही र गैरजिम्मेवारीले राजनीतिक क्षणिक दलगत स्वार्थका लागि राष्ट्रको मेरुदण्ड रहेको अर्थतन्त्र थला परेको छ । कोरोना महामारीका कारण मुलुकका ठुला तथा साना आयोजना निर्माणमा समस्या आएको छ । आयोजना स्थलमा पुग्नुपर्ने कामदार÷श्रमिकहरू अझै काममा फर्किनसकेको अवस्था छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम पनि अपेक्षाकृतरूपमा अघि बढेको छैन । ठुला आयोजनामा परिवर्तन भइरहने आयोजना प्रमुख र लामो बिडिङ प्रक्रियालगायतका कारणले मुलुकलाई अध्यारोतर्फ धकेलिरहेको छ ।
सञ्चार क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव
राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा मान्यता पाएको सञ्चार जगत् कोरोनाको दोस्रो प्रहारले अस्तव्यस्त बनेको छ । फ्रन्टलाइनमा खटिने सञ्चारकर्मीहरू कोरोनाको उच्च जोखिममा परेको कारण चालु आर्थिक वर्षको १५ जेठसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कोरोनाको दोस्रो भेरियन्टले १९ पत्रकारको मृत्यु भइसकेको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अनुसार ९ सय भन्दा बढी पत्रकार सङ्क्रमित बनेका छन् । यद्यपि, वास्तविक सङ्ख्या योभन्दा धेरै ठूलो हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । मृत्यु भएका पत्रकारका परिवारले राहत पाउन सकेका छैनन् ।
त्यसो त कोरोनासँगै अघिल्लो लकडाउनमा ठुलो सङ्ख्यामा पत्रकारलाई सम्बन्धित सञ्चारगृहले बेतलबी बिदामा राखेका थिए भने दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमणको समयमा पनि अधिकांश सञ्चारगृहले पारिश्रमिक उपलब्ध गराएका छैनन् । अनि कोरोना महामारीकै बेला पत्रकारहरूको पारिश्रमिक कटौतीसमेत गरिएको छ । महासङ्घले सार्वजनिक गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षासम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा पहिलो सङ्क्रमणमा ५ सय १७ जना र दोस्रो सङ्क्रमणमा ५० जनाजति पत्रकारको रोजीरोटीमा समस्या आएको उल्लेख छ । महामारी प्रभावकै कारण एक वर्षमा करिब ४ प्रतिशत पत्रकारले आफ्नो जागिर गुमाएको तथा ६ प्रतिशत पत्रकारहरू बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य भएको पनि सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ९ प्रतिशत पत्रकारको तलब कटौती भएको, २० प्रतिशत सञ्चारकर्मीले नियमित तलब पाउन नसकेको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८ ÷०७९ को बजेटले पत्रकारहरूलाई केही राहत दिन खोजेको छ । श्रमजीवी पत्रकारका लागि ७ लाखसम्मको दुर्घटना बिमा गरी प्रिमियम ५० प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्ने र पत्रकार महासङ्घका सदस्य तथा प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रका आधारमा देशभित्रका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यसले सञ्चारकर्मीलाई सरकारप्रति बढी उत्तरदायी बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चार गृहलाई पुनः कर्जा तथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा सुविधा दिइने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले सञ्चार प्रतिष्ठानलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत उपलब्ध गराउने रकमको १० प्रतिशत पत्रकार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्थालाई पनि समावेश गरिएको छ । यस्ता कार्यले भोलिको दिन केही राहत दिए पनि वर्तमान समयमा भने सञ्चारकर्मीको जीवन गुजारामा नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
ज्यानको प्रवाह नगरी दिन रात कार्यक्षेत्रमा खटिने सञ्चारकर्मीलाई राज्यले चौथो अङ्गका रूपमा सम्मान र सूचीकृत गरे पनि वास्तविकरूपमा सबैभन्दा पीडित व्यक्तिका रूपमा पत्रकार नै रहने गरेका छन् । सरकारले लागु गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिनबाट समेत सञ्चारगृह पछि हट्ने गरेका छन् । पत्रकारले सेवा–सुविधाको आवाज उठाउँदा जागिरबाट हटाउनेसम्मका धम्की दिने परिपाटी हामीकहाँ रहेको छ । अनि सङ्कटको अवस्थामा आफ्नो संस्थामा कार्यरत पत्रकारहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा त्यसको उल्टो सञ्चारगृहले मानसिक तनाव दिनेसम्मको कार्यले प्रश्रय पाइरहेको हुँदा रोजीरोटी र सेवा–सुविधाको क्षेत्रमा पत्रकारहरू पछाडि नै रहेका छन् । अरूको दुःखमा साथ दिने पत्रकारलाई राज्यको चौथो अङ्गको मान्यता दिएको भनिने गरिए पनि चौथो अङ्गको सुविधा दिन भने राज्यले पहल गरेको देखिँदैन । जसको कारण अर्काको दुःखमा मलमपट्टी लगाउने पत्रकारहरूको दुःखमा मलमपट्टी लगाउने कोही देखा परेका छैनन् । त्यसैको फाइदा उठाउँदै आफू कार्यरत सञ्चारगृहले दुःखको घाउमा औषधोपचार गर्नुको साटो नुनचुक छर्ने प्रवृत्ति सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।
(लेखक स्वतन्त्र पत्रकार हुनुहुन्छ ।)
स्रोत : संहिता, असार ०७८