गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार होइन, भ्रष्टाचार पुगेको छ

पत्रपत्रिकाबाट

Home
पत्रपत्रिकाबाट
गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार होइन, भ्रष्टाचार पुगेको छ

गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार होइन, भ्रष्टाचार पुगेको छ

बुधवार, पुष २, २०७६ कञ्चन खवर

डा. भीमार्जुन आचार्य
नेपालमा मैले अत्यन्त श्रद्धा गर्ने नेता हुनुहुन्छ – नारायणमान बिजुक्छेँ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई धेरै गहिराइमा बुझेर विश्लेषण गर्नसक्ने क्षमता उहाँ राख्नुहुन्छ । इमानको राजनीति गर्नुभयो । त्यसकारण म उहाँलाई धेरै श्रद्धा गर्छु । उहाँको पार्टीले उहाँलाई फेरि अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसको लागि म उहाँलाई विशेष बधाई दिन चाहन्छु । उहाँको स्वास्थ्य धेरै लामो समय राम्रो रहोस् । उहाँको योगदान यो मुलुकले पाइरहोस् भनी कामना गर्न चाहन्छु ।
भक्तपुरमा आउँदा मलाई श्रद्धा लाग्छ । मुलुकमा हामीले धेरै कुरा बिगार्दै गइरहेका छौँ । तर, यो नगरीमा यहाँका सम्पदा, कला संस्कृति र साहित्यलाई यहाँहरूले गरिरहनुभएको संरक्षण धेरै सराहनीय काम हो । यहाँ आउँदा नेपाली हुनुको गौरव लाग्छ ।
यो कार्यक्रमलगायत यहाँहरूले आयोजना गर्नुहुने अरू कार्यक्रममा पनि म सहभागी भएको छु । कार्यक्रममा देखिने अनुशासन र व्यवस्थापन पनि अनुकरणीय छ । कतिपय कार्यक्रममा बोलाएका हुन्छन् । ती कार्यक्रममा ताल न बेतालका हुन्छन् । न कुनै सन्देश हुन्छ, न कुनै गहिराइ हुन्छ । ती कार्यक्रमभन्दा यो कार्यक्रम फरक छ । तपाईंहरूसमक्ष मात्र यो कुरा भनेको होइन । मैले जे अनुभूति गरेँ त्यो कुरा बताएको हुँ ।
म संविधान र कानुनको विषयमा काम गर्छु । त्यसो त म गीत साहित्य पनि रचना गर्छु । तर, आज म यो साहित्य सम्मेलनमा संविधानको साहित्यबारे चर्चा गर्न चाहन्छु । हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनायौँ । मुलुकको लागि त्यो उपलब्धि हो । त्यो उपलब्धि स्वीकार्न कुनै सङ्कोच मान्नुपर्दैन । पचास–साठी वर्षदेखि नेपालमा संविधानसभा हुनसकेको थिएन । २००७ देखि नेपालमा संविधानसभाको कुरा उठेको थियो । २००७ को अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामै संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा उल्लेख थियो । तर, त्यो कुरा त्यत्तिबेला सम्भव भएन । पछि पञ्चायतकालमा, २०४७ को परिवर्तनपछि पनि संविधानसभाको प्रसङ्ग अलि अलि उठ्ने गरेका थिए । २०६२–६३ को आन्दोलनपछि यो विषय ठूलो आकारमा आयो । त्यत्तिबेलाको द्वन्द्वरत पक्षसमेतलाई समेट्ने उद्देश्यले हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनायौँ ।
आजसम्म २ सय देशमा संविधान लेखिएको छ । संविधान लेख्न मूलतः दुई विधि प्रयोग भएका छन् । एउटा विज्ञहरूले संविधान बनाउने प्रक्रिया जसलाई एक्सपर्ट कन्स्टिच्युसन मेकिङ भन्छौँ । विज्ञहरू सम्मिलित आयोग गठन गरेर त्यसले संविधान बनाउने र संविधान जारी गर्ने गरिन्छ ।
अर्को जनताको सहभागितामा संविधान बनाउने प्रक्रिया हो, जसलाई अङ्ग्रेजीमा ‘पार्टिसिपेटरी कन्स्टिच्युसन मेकिङ’ भनिन्छ । संविधानसभा भनेको दोस्रो विधिको प्रक्रिया भनिन्छ । त्यसैले सैद्धान्तिकरूपमा यसमा जनताले संविधान बनाउँछन्, जनताले आफूले बनाएको संविधानमा आफ्नो स्वामित्व हुन्छ भनी विश्वास गरिन्छ । दुई पटकको आठ वर्षको संविधान सभाको विधिमा छ सय अर्ब जति पैसा खर्च भएको छ । यो गरिब मुलुकमा यति खर्च गरेर ३०८ को संविधान बनाउनुको एउटै तर्क थियो, यसरी संविधान बनाउँदा जनताको स्वामित्व हुन्छ । सीमान्तकृत वर्ग समुदायले पनि संविधानलाई आफ्नो ठान्नेछ । जनताले त्यसैलाई मानेका थिए । नेताहरूले पनि हामीलाई त्यस्तै कुरा गरेका थिए । यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ भनी गफ गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले गर्नुभएको गफमा कसैले थेसिस गरे हजारौँ थेसिस बन्नेछन् ।

म संविधान र कानुनको विषयमा काम गर्छु । त्यसो त म गीत साहित्य पनि रचना गर्छु । तर, आज म यो साहित्य सम्मेलनमा संविधानको साहित्यबारे चर्चा गर्न चाहन्छु । हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनायौँ । मुलुकको लागि त्यो उपलब्धि हो । त्यो उपलब्धि स्वीकार्न कुनै सङ्कोच मान्नुपर्दैन । पचास–साठी वर्षदेखि नेपालमा संविधानसभा हुनसकेको थिएन । २००७ देखि नेपालमा संविधानसभाको कुरा उठेको थियो । २००७ को अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामै संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा उल्लेख थियो । तर, त्यो कुरा त्यत्तिबेला सम्भव भएन । पछि पञ्चायतकालमा, २०४७ को परिवर्तनपछि पनि संविधानसभाको प्रसङ्ग अलि अलि उठ्ने गरेका थिए । २०६२–६३ को आन्दोलनपछि यो विषय ठूलो आकारमा आयो । त्यत्तिबेलाको द्वन्द्वरत पक्षसमेतलाई समेट्ने उद्देश्यले हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनायौँ ।

पहिलो संविधानसभाले चार वर्षको अवधि काम ग¥यो । संविधान बनाउन सकेन । दोस्रो संविधानसभाले दुई वर्षको अवधिमा संविधान जारी ग¥यो ।
संविधान जारी भएको चार वर्षपछि संविधान दिवस मनाउन सरकारले उर्दी जारी गर्नुप¥यो । संविधान दिवस मनाउन सरकारले उर्दी जारी गरेको कहीं सुन्नुभएको छ ? संविधानलाई हामी नागरिकको आस्थाको दस्तावेज भनी पढ्छौँ । देशको घोषणापत्रको काम संविधानले गर्छ । त्यसकारण संविधानलाई ‘ल अफ द ल्यान्ड’ अथवा ‘सर्वोच्च कानुन’ भनिएको हो । यसको अर्थ वा दर्शन के हो भने नागरिकले संविधानलाई आफ्नो दस्तावेज मान्ने भएकाले स्वतःस्फुर्त सम्मान त्यसप्रति व्यक्त हुन्छ भन्ने हो । त्यसकारण संविधान दिवस मनाउन सरकारको उर्दी, प्रहरी वा सेनाको शक्तिको आवश्यकता पर्दैन । स्वतःस्फूर्तरूपमा नागरिकले संविधान जारी भएको दिनलाई दिवसको रूपमा मान्नुपर्छ, संविधानलाई महान् ग्रन्थको रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
बितेका चार वर्षको अवधिमा शासक दलहरूले संविधानमार्फत गरेको वाचा पूरा गर्न लगभग चुके भन्दा हुन्छ । संविधानलाई व्यवहारमा उतार्न नसकेपछि बाहिर देखाउन संविधान दिवस मनाउन सरकारले उर्दी जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान जारी भएको चार वर्षको अवधिको सबभन्दा ठूलो विडम्बना यही हो । किन मानिसहरूले स्वतःस्फूर्तरूपमा संविधानको सम्मान गर्ने अवस्था आएन, किन सरकारले उर्दी जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्नेबारेमा सोच्नु जरुरी छ ।
संविधानप्रति अनास्था होस् भनी मैले यी कुरा गरिरहेको छैन । यो मेरो आलोचनात्मक मत हो । यी कुरा नदोहोरिऊन् भन्ने आग्रह हो । चार वर्षको अवधि त्यत्ति लामो अवधि होइन । आगामी दिनमा संविधानमा गरिएका वाचा पूरा होस् भनी म यी कुरा गरिरहेको छु । यो निराशाको मत होइन, आलोचनात्मक मत हो ।
यसो हुनुका दुई तीन कुरा छन् । एउटा कुरा, नेताहरूले संविधानमा धेरै प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ । अघिमात्र एक जना साथीले आफ्नो रचनामा समाजवादउन्मुख समाजबारे चर्चा गर्नुभयो । त्यसलाई हामीले नेपाली समाजको समस्या भनेको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्यायको हो भनी बुझ्यौँ । संविधान जारी भएपछि त्यो सामाजिक र आर्थिक न्याय महसुस गर्ने र व्यवहारमा प्रत्याभूत हुने अपेक्षा ग¥यौं । उहाँहरूले संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवादमा आधारित राज्य वा उद्देश्य उल्लेख गर्नुभएको छ ।
आलोचनात्मकरूपमा हेर्दा यो संविधान अलि अनौठो खालको दस्तावेज पनि छ । संविधान बन्दा संविधानसभामा राष्ट्रवादी शक्तिको उपस्थिति थियो । तथापि तीन वटा दल–एमाले, माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसको वर्चस्व थियो । उहाँहरूले संविधानमा यति कुरा काङ्ग्रेसको र यति कुरा कम्युनिष्टको राखेर संविधानलाई उँट जस्तो बनाउनुभयो । संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवादमा आधारित समाज’ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ । संविधानको धारा–४ मा ‘समाजवादउन्मुख’ भन्ने शब्द उल्लेख छ । ‘समाजवादउन्मुख’ र ‘समाजवादमा आधारित’ भनेका फरक कुरा हुन् । संविधानमा लेखिने एउटा अल्पविराम र पूर्णविरामको पनि अर्थ हुन्छ । संविधान जारी भएपछि कम्प्युटरमा यस्तो गल्ती भयो, मानवीय त्रुटि भयो भन्न पाउन हुन्न । त्यसमा जे लेखियो, त्यो प्रावधान मानिनेछ । त्यसलाई बाध्यकारी मानिन्छ । समाजवादमा आधारित, समाजवादउन्मुख हुँदै धारा ५० उपधारा ३ मा नेपाली समाज समाजवादउन्मुख हुने तर स्वतन्त्र र खुला हुने भनी लेखिएको छ । खुला र स्वतन्त्र भन्ने शब्द काङ्गे्रसको लागि राखियो अनि कम्युनिस्टको लागि समाजवाद राखियो । यस्ता खालका परस्परविरोधी कुरा संविधानमा अनगिन्ती छन् । त्यसो हुँदा हुँदै पनि त्यसमा लेखिएका प्रावधानको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनेमा हामी आशावादी रह्यौँ । त्यो स्वाभाविक थियो । सामाजिक र आर्थिक न्यायको कुरा जुन लेखिएको थियो, त्यो पूरा भएन ।
हामीलाई दिइएको अर्को आश्वासन भनेको आर्थिक समृद्धि थियो । अहिलेको दुइतिहाइ प्राप्त सरकारको चुनावी घोषणापत्रको मुख्य मुद्दा नै राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि थियो । आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर दुईतिहात्न्दा बढी मतले सरकार स्थापना भएको ‘कम्युनिस्ट’ सरकार भएको देशमा आज जति आर्थिक विसृङ्खला त इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । यतिबेला यो मुलुकको ऋण एघार खर्बभन्दा माथि पुगेको छ । के यो ठट्टाको विषय हो ? उनीहरूको लुट र भ्रष्टाचारको लागि त्यो ऋण लिइएको हो । आफूलाई समाजवादी, कम्युनिस्ट भन्ने व्यक्तिहरूको शासन छ, दुईतिहाइको तागत छ । गर्न चाहे गर्न नसकिने कुनै काम छैन ।
चीनका राष्ट्रपति आउँदा रातारात बाटो सफा गरियो । के त्यो काम हिजो अस्ति गर्न सकिन्नथ्यो ? बाटो बनाउन, बाटो सफा गर्न विदेशी नेपालमा आउनैपर्ने ? चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको धेरै सन्देश जान्छ, त्यो कुराको म सम्मान गर्छु । पाहुनाको सत्कार गर्नु हाम्रो संस्कार हो । तर, सड्ढेत सरकारमा बसेका मानिसको प्रवृत्ति र बदमासीको पराकाष्टा कुन हदसम्म छ भन्नेतिर हो । नेपालको कुल बजेट बराबरको राष्ट्रिय ऋण उहाँहरूले थुपारिदिनुभएको छ ।
म सुरुदेखि नै सङ्घात्मक राज्यव्यवस्था नेपालको लागि अफापसिद्ध हुन्छ, दुर्भाग्य हुन्छ भन्ने मान्छे हुँ । आज त्यो शतप्रतिशत प्रमाणित भएको छ । नेमकिपा र नारायणमान बिजुक्छेँले स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मत राख्नुभएको मलाई सम्झना छ ।
सङ्घीयता लागू भएपछि सिंहदरबार गाउँगाउँमा जाने आश्वासन नेताहरूले दिनुभएको तपाईलाई सम्झना हुनुपर्छ । यसको साड्ढेतिक अर्थ काठमाडौँको अधिकार विभाजन हुने, बाँडिनेछ भन्ने थियो । तर, आज सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा होइन, सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा गइरहेको छ । सम्पूर्णरूपमा शक्तिको विकेन्द्रीकरण होइन, सम्पूर्णरूपमा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भइरहेको छ । देशलाई माया गर्ने इमानदार जनप्रतिनिधि भएका केही अपवादबाहेक सिंहदरबारलाई गाउँगाउँमा पु¥याउने भनिएकोमा भ्रष्टाचार घर घरमा पु¥याइएको छ, वडा वडामा पु¥याइएको छ ।
हिजो सबै गरिब नेपालीको लागि आफ्नो गाउँमा एउटा वडा थियो । शासक दलहरूले जान्ने भएर ठूला ठूला गाविस मिलाएर एउटा वडा बनाएका छन् । पहाड–हिमालतिर वडा कार्यालय पुग्न दुई तीन दिन हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । के सिंहदरबार गाउँमा पुग्ने भनेको यही हो ? नागरिक दोहोरो तेहोरो करबाट पिल्सिएका छन्, मारमा परेका छन् । हामीले बुझाएको कर विकासको लागि होइन, उनीहरूको तलब र लुटको लागि भएको छ ।
जनताले तलब खुवाउनुपर्ने ८८५ त सांसदमात्र छन् । अरू आसेपासेको त कुरै भएन । के यो नेपालको आवश्यकता थियो ? यदि थियो भने के यो कुरा कार्यान्वयनमा देखाउन पर्दैनथ्यो ?
सरकारले सङ्घीय व्यवस्था सञ्चालनको भनी तीन वटा देशबाट तीन अर्बभन्दा बढी ऋण लिएको छ । संसारमा राज्य व्यवस्था नै सञ्चालन गर्न भनी कुनै देशले ऋण लिएको तपाईलाई थाहा छ ? पुल बाटोको लागि ऋण लिन सकिन्छ । तर, राज्य व्यवस्था सञ्चालनकै लागि भनेर विदेशबाट ऋण लिएपछि त्यो देशको सार्वभौमिकता बाँकी रहन्छ ? त्यो देशको निर्णय क्षमता रहन्छ ? ऋण दिने साहुले बिनाकारण ऋण दिन्छ ? राष्ट्रको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि खेलबाड भइरहेको छ । दुर्भाग्य आफूलाई समाजवादी र क्रान्तिकारी भन्ने व्यक्तिहरू शासनमा भएको समयमा यी सब भइरहेका छन् । आर्थिक समृद्धिको आश्वासन पनि पूरा हुन नसक्दा चार वर्षमा संविधान दिवस मनाउन उर्दी जारी गर्नुप¥यो ।
संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्ने आदि कुरा उल्लेख छ । संविधानले सरकारमाथि निगरानी राख्न १३ वटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको छ । सात वटा विभिन्न समुदायसँग सम्बन्धित आयोग छन् । १३ वटा आयोगमध्ये चार वटा आयोगमा आजसम्म पनि पदाधिकारी छैनन् । संविधान बनेको चार वर्ष भयो । के यो अर्को बदमासी होइन ? ५–६ वटा आयोगमा आजको दिनमा एक एक जना पदाधिकारीमात्र छन् । संवैधानिक आयोगको एकतिहाइभन्दा बढी पदाधिकारी रिक्त छन् । भागबन्डा नमिल्दा नियुक्ति नै गरिंदैन । यो देशको एक जना सक्षम नागरिकले यदि ठूला दलसँग लसपस छैन भने उसको क्षमताले यहाँ कुनै अवसर पाउँदैन । शासक दलले सम्पूर्णरूपमा नागरिकको अवहेलना गरिरहेको छ । ठूला दलभित्र पनि इमानदारले कुनै अवसर पाउँदैनन् । मुठिभरले मात्र त्यस्तो फाइदा लुटिरहेका छन् । नागरिक भएर बाँच्छु भन्ने व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने क्षमता सरकारको छैन । एक्लै लुट्ने एक्लै खाने प्रवृत्ति छ । अनि कसरी नागरिकले संविधानप्रति सम्मान गर्छन् ?
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको कुरा गर्दा, कसैले भिन्न मत राख्दा सत्ताले भौतिकरूपमै धुलोपिठो गर्ने गरेको छ । नत्र गाली गर्ने, बदनाम गर्ने, भत्र्सना गर्ने अपमान गर्ने गरिएको छ ।
के यो देश शासक दलको निजी देश हो ? हाम्रो देश होइन यो ? नागरिकको देश होइन यो ? नागरिक भएर देशमा बाँच्न पाउँदैन ? सबभन्दा ठूलो स्थान भनेको नागरिक हुनु हो । मेरो सबभन्दा ठूलो सम्मानको पद भनेको नागरिक हुनु हो । भिन्न मतप्रति सरकारलाई त्रास छ, डर छ ।
अहिलेको संविधानमा ३१ वटा मौलिक अधिकार उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपाली जनतालाई यति धेरै अधिकार कहिल्यै पनि दिइएको थिएन । नेपालमात्र होइन, संसारकै संविधान अध्ययन गर्दा धेरै अधिकार दिने संविधानमा नेपालको संविधान दोस्रोमा पर्दछ । अधिकार दिनु छैन, त्यसकारण पृथ्वीमा सुनेका सबै अधिकार संविधानमा समावेश गरिएको छ । जस्तो, रोजगारीको अधिकार । रोजगारी नपाउनेलाई भत्ता दिने भनियो । संविधानमा कुनै कुरा सजावटको लागि लेखिंदैन, कार्यान्वयनको लागि लेखिन्छ । मौलिक अधिकार भनेको त सुनिश्चित गरिएको अधिकार भनिन्छ । जुन समय संविधान घोषणा हुन्छ, त्यही समयदेखि नै त्यो अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । शासक दलले निकै मजाक ग¥यो । म उहाँहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु–जे नाम दिए पनि यदि जनताको त्यसमा विश्वास छैन भने त्यो कहिल्यै पनि टिक्दैन । संविधानको आयु भनेको जनताको आस्थामा निर्भर रहन्छ । संविधान बनाउँदा विधिको महत्व हुन्छ । बनिसकेपछि कुन विधिले बन्यो, त्यसको महत्व हुँदैन । संविधानको कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
अहिलेको संविधानमा चार कुराबाहेक सबै कुरा संशोधनीय छन् । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, नेपालको स्वाधीनता र जनताको सार्वभौम अधिकारबाहेक सबै कुरा संशोधन गर्न सकिन्छ । कुनै कुरा सकिन्न भने खारेज गरौँ । कानुन व्यवसायीको हिसाबले त सङ्घीय व्यवस्था भनेको स्वर्णिम व्यवस्था हो जहाँ मुद्दै मुद्दा र तनावै तनावमात्र हुन्छ । यो संविधान जारी भएपछि अदालतमा ३५ प्रतिशत मुद्दा वृद्धि भएको छ । त्यसको एउटै कारण हो सङ्घीयता । तर, नागरिकको लागि कस्तो हो, तपाइँ भोगिरहनुभएको छ । यो फालौँ भन्ने मेरो आशय होइन । यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउनुस्, सक्नुहुन्न भने सच्याउनुस् । जनतालाई ढाँट्ने र छकाउने काम गर्न पाइँदैन । आशा गरौँ, अर्को असोज ३ मा संविधान दिवस मनाउँदा स्वतः स्फूर्त संविधान दिवस मनाउने वातावरण बनोस् ।
अन्तिममा मेरो गीतका दुई पङ्क्ति–
हिमालका कुरा ग¥यौँ, गुराँसका कुरा ग¥यौँ देशभक्ति देखाउन शहिदका कुरा ग¥यौँ ।
बेला भयो आऊ अब इमानका कुरा गरौँ
बिरामी छ देश आज निदानका कुरा गरौँ ।
(लेखक अधिवक्ता हुुनुहुन्छ ।)